हिमाचल: बड़ी राहत- HRTC के साथ प्राइवेट बसें भी दौड़ेंगी! ऑपरेटर्स के टैक्स माफ़ करने की तैयारी

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हिमाचल: बड़ी राहत- HRTC के साथ प्राइवेट बसें भी दौड़ेंगी! ऑपरेटर्स के टैक्स माफ़ करने की तैयारी


शिमला।
हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सरकार द्वारा बंद रखा गया है। वहीं, कोविड कर्फ्यू लगने के पहले से ही सूबे के प्राइवेट बस संचालकों ने सरकार के सामने आपनी मांगों को रखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। जिसकी वजह से सूबे में करीब एक माह से भी अधिक समय से सरकारी या प्राइवेट बसों का सञ्चालन नहीं हो सका है। 

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इस सब के बीच बीते कल खबर सामने आई कि प्रदेश सरकार 11 जून को होने वाली केबिनेट बैठक में HRTC बसों के संचालन को मंजूरी दे देगी। दरअसल, परिवहन निगम द्वारा छुट्टी पर चल रहे बस ड्राइवर और कंडक्टरों को वापस बुला लिया गया है। 

जिसके बाद आज सामने आई रिपोर्ट को अगर सही मानें तो प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट बस संचालकों की मांगों को मानने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं, अगर ऐसा होता है तो सूबे में HRTC बसों के साथ निजी बसों का संचालन भी शुरू हो सकता है। 

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ये तोहफा मिलने के असार 

बतौर रिपोर्ट्स, कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है। 

कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है।

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इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उधर, कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हु़ए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं। 

ऑपरेटरों को राहत देने के लिए तैयार प्रस्ताव में क्या-क्या है 

अब ऑपरेटरों को राहत देने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें पिछले साल अगस्त से लेकर मार्च 2021 तक के टोकन टैक्स व विशेष रोड टैक्स माफ करने और नए वित्त वर्ष के 3 महीने के विशेष रोड टैक्स मैं 50 फीसदी छूट देने की सिफारिश की गई है। 

इसके अलावा सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (कम ब्याज पर ऋण योजना) में ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी शामिल किए जाएंगे। योजना के तहत कम ब्याज पर इन लोगों को ऋण उपलब्ध उपलब्ध करवाया जाएगा। 

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कैबिनेट बैठक में सहकारिता और पर्यटन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसमें होटल कारोबारियों के लिए सरकार ने 11 फीसदी ब्याज पर चार साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है। 

पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 फीसदी छूट मिल रही है। पहले दो वर्ष सरकार 50 फीसदी ब्याज चुकाएगी। ऐसी ही योजना ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए चलाई जाएगी।उधर, प्रदेश में 15 जून से परिवहन सेवाएं बहाल हो सकती हैं।

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