जयराम कैबिनेट की बैठक 3 बजे होगी शुरू: यहां समझें लिए जा सकते हैं क्या फैसले

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जयराम कैबिनेट की बैठक 3 बजे होगी शुरू: यहां समझें लिए जा सकते हैं क्या फैसले


शिमला।
हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाना है। शिमला स्थित राज्य अतिथिगृह पीटरहाफ में वीरवार दोपहर तीन बजे होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। 

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2 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आयोजित की जा रही इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार को काफी सारी औपचारिकताओं का भी निपटारा करना है। वहीं, सूबे में होने वाले आगामी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश की जयराम सरकार इन चुनावों से पहले कुछ लोक-लुभावने ऐलान भी इस बैठक में कर सकती है। 

जानें कौन-कौन से फैसले लिए जा सकते हैं 

  • बैठक में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को शिक्षकों के परामर्श के लिए स्कूल आने की छूट मिल सकती है। 
  • कोचिंग सेंटरों को खोलने और शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में 4000 से ज्यादा पदों को भरने पर भी मंथन होगा। 
  • शिक्षा विभाग में एक हजार के करीब पदों पर भर्ती का मामला फ‍िलहाल रुक गया है। वित्‍त विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण इस फाइल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए नहीं  रखा गया है।
  • स्कूली बच्चों की ऑनलाइन स्टडी को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए बच्चों को स्कूल बुलाए जाने की संभावनाएं कम हैं। 
  • बैठक में बरसात से उत्पन्न हालात को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की जाएगी। 

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  • कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। 
  • दो अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। 
  • बैठक में सेब सहित नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1 रुपए की बढ़ौतरी करने पर भी मोहर लगने की उम्मीद है। 
  • विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष के दौरान निकाली जाने वाली रथ यात्रा फिर से शुरू करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
  • कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के संबंध में भी प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश में बसों में ऑक्यूपेंसी को 50 से 100 फीसदी करने पर भी निर्णय हो सकता है।

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