JCC बैठक में CM जयराम ने की सौगातों की बरसात: यहां पढ़ें सरकारी कर्मियों से जुड़े 14 ऐलान

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। पीटरहॉफ शिमला में हुई बैठक में प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का एलान किया है। इसके अलावा सीएम ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी तीन से घटाकर दो साल कर दिया है।

यहां पढ़ें CM जयराम द्वारा की गई सभी प्रमुख घोषणाएं 

• पहली जनवरी 2016 से छठे वेतनमान के लाभ द‍िए जाएंगे। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का फरवरी में संशोधित वेतनमान मिलेगा। छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले क्लर्क को तीन से साढे़ तीन हजार तक का लाभ होगा। डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और एचएएस अधिकारियों को करीब 15 से 20 हजार रुपए तक का लाभ होगा। पेंशनरों को भी 1000 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का लाभ होगा।
• अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी तीन से घटाकर दो साल कर दिया है। अनुबंध कर्मचारियों को यह लाभ 30 सितंबर से मिलेगा। 
• न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के लिए पांच मई 2009 तक की फेमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है। इस पर 2800 करोड़ से ज्यादा बजट खर्च होगा।  
• सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को हुई जेसीसी बैठक में साढे़ सात हजार करोड रुपये के वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है।
• आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कमेटी बनाई गई है। 
• नए वेतनमान के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट में कर्मचारियों के हिस्से का बजट 42 से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इससे सरकार का 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
• कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनेगी। 
• मेडिकल को 10 करोड़ करेंगे। 
• अन्य मसलों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। 
• करूणामूलक नौकरी के लिए गठित कमेटी के सुझाव पर लाभ देंगे। 
• करूणामूलम नौकरी रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक देंगे। 
• करुणामूलक आधार पर नौकरी के मसलों को सुलझाने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। उसकी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में जाएगी। 
• स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से सात साल में रेगुलर करने को आरएंडपी रूल में संशोधन करेंगे।  
• जनजातीय कर्मचारियों को लाभ देने पर विचार करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ते देने पर भी विचार करेंगे।