हिमाचल पर और बढ़ने जा रहा कर्ज का बोझ: एक बार में 2000 करोड़ लेने जा रही सरकार, अधिसूचना जारी

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हिमाचल पर और बढ़ने जा रहा कर्ज का बोझ: एक बार में 2000 करोड़ लेने जा रही सरकार, अधिसूचना जारी


शिमला।
हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक बार फिर से बढ़ने वाला है। दरअसल, कर्ज के बोझ तले दबी हुई जयराम सरकार एक ही बार में 2000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक नहीं बल्कि चार-चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। 

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यह अधिसूचनाएं 500-500 करोड़ रुपए के लिए जा रहे चार अलग-अलग कर्जों की हैं। इतना बड़ा कर्ज उठाने जा रही प्रदेश की जयराम सरकार का इस मसले पर कहना है कि विकास कार्यों के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। बतौर रिपोर्ट्स, हर अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग अवधि के लिए कर्ज लिया जाएगा। 

जेसीसी की बैठक के बाद सरकार को पड़ेगी फंड की जरूरत 

एक में 9 वर्ष, दूसरी में 10, तीसरी में 11 और चौथी में 12 वर्ष की अवधि तय है। इस कर्ज को लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर पहले से ही 61 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अब एक साथ 2000 करोड़ की बढोतरी के बाद यह कर्ज करीब 63,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा।

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गौरतलब है कि अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। इस सब के बीच पडोसी राज्य पंजाब ने अपने कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया है। जबकि, अब हिमाचल की जयराम सरकार पर भी पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने का दवाब है। कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक 27 नवंबर को प्रस्तावित है। इसमें कर्मचारियों से संबंधित कई फैसले लिए जाने हैं। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत है।

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