शिमला। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से निराश किया है। दरअसल, जीपीएफ पर ब्याज दर में इजाफे की उम्मीद लागे बैठे कर्मचारियों को इस फिर से निराशा हाथ लगी है। बतौर रिपोर्ट्स, सूबे के में सरकारी कर्मचारियों को अक्तूबर से दिसंबर के बीच जीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज ही मिलेगा।
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इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की तरफ से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछली कई तिमाही से जीपीएफ पर यही ब्याज दर चल रही है। हालांकि इससे पहले साल 2019 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में यह दर 7.9 फीसदी थी।
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वहीं, वर्ष 2016-17 में यह 8 फीसदी रह चुकी है। वर्ष 2015-16 में तो 8.7 फीसदी भी रही है। अब इस बार भी ब्याज दर में इजाफा नहीं किए जाने पर अधिकारियों का कहना है कि इसे केंद्र सरकार तय करती है। प्रदेश सरकार केंद्रीय निर्देशों के अनुसार ही अधिसूचना जारी करती है।
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