हिमाचल के इन 25 हजार कर्मियों के बीच ख़ुशी की लहर: नीति बनाने का शुरू हुआ काम

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हिमाचल के इन 25 हजार कर्मियों के बीच ख़ुशी की लहर: नीति बनाने का शुरू हुआ काम


शिमलाः
हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से निती निर्धारण का कार्य शुरू हो गया है। 

सरकार द्वारा यह निर्णय इस महीने की शुरूआत में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। इतना ही नहीं सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में नीति निर्धारण संबंधित कमेटी भी बनाई गई थी। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद आउटसोर्स पर तैनात सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

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बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा की जा रही है। जबकि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को बतौर सदस्य चयनित किया गया है। 

विभागों को पत्र भेज मांगा ब्यौरा-

मिली जानकारी के मुताबिक जल शक्ति मंत्री द्वारा सभी विभागों और बोर्ड के सचिवों व प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर सभी आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। इसके साथ ही कमेटी द्वारा विभागों व बोर्डों को सभी कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित एमओयू या एग्रीमेंट की फोटो कॉपी भी साथ भेजने को कहा गया है। 

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इस मामले पर जानकारी साझा करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों और बोर्ड व निगमों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारित करेगी। इसके साथ ही नीति निर्धारण करने के लिए बनाई गई कमेटी जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगी।

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