जयराम कैबिनेट के सभी फैसले- एक क्लिक में: पुलिसकर्मी हुए निराश, नियमित कर्मियों को सौगात

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जयराम कैबिनेट के सभी फैसले- एक क्लिक में: पुलिसकर्मी हुए निराश, नियमित कर्मियों को सौगात

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई केबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि, इस बैठके से काफी उम्मीदें टिकाए बैठे सूबे के पुलिस कर्मियों को झटका लगा है। बताया जा रहा है कि उनके पे बैंड को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई। अब आगे हम आज आपको जयराम कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी फैसलों की बिन्दुवार जानकारी देने जा रहे हैं:- 

  • कैबिनेट ने बकाया कर, शुल्क, ब्याज, जुर्माने आदि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को लागू करने को अपनी मंजूरी दी। इससे 1.68 लाख से अधिक मामलों के निवारण में मदद मिलेगी।
  • कैबिनेट ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शहीद कल्याण सिंह करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में मंडी जिले में करसोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग, मंडी के कमाद व कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के गुशैनी में विज्ञान की कक्षाएं, जबकि सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
  • कैबिनेट ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सैंज, बग्गी, नगवांई, सेरी कोठी और तलयार में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। 
  • बैठक में मंडी जिले के मंझास, काऊ, जम्हो जालों, टिंब्रू, नलानी और करसोग क्षेत्र के मशोग को मिडल स्कूल में अपग्रेड करने का  निर्णय लिया गया। इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की भी मंजूरी दी।
  • बैठक में कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के लगभग दो लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। 
  • अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। 
  • पंचायतों के लोगों को उनके घर के समीप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंडी जिले ग्राम पंचायत जराल, ग्राम पंचायत बही सराय व  ग्राम पंचायत कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
  • बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। 
  • कैबिनेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गग्गल शिकोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और सिरमौर जिले के पनोग, जरवा और चांदनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ-साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। 
  • बैठक में कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग के अधीन अपेक्षित पदों के सृजन के साथ एक अलग गुर्दा/गुर्दा प्रतिरोपण प्रकोष्ठ स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • वहीं, मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक स्थित ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन व भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
  • कैबिनेट ने श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।  
  • वहीं क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां क्षेत्र में नया पटवार वृत बनाने की मंजूरी दी।
  • कैबिनेट ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी।  
  • खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  • वहीं, चंबा जिले के जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। 
  • कैबिनेट बैठक में सोलन जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र कनेयर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। 
  • हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पांच पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। 

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