शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आज आर्म्सडेल भवन में नीति आयोग और अन्य केंद्रीय सदस्यों के साथ हुई बैठक में कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन हैं। ऐसे में कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की जरूरत है।
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वहीं, सीएम ने राज्य में रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें भू-अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। बकौल सीएम जयराम, नीति आयोग की यह कार्यशाला पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मामलों के निपटान में भी सहायक सिद्ध होगी।
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इसके साथ ही साथ सीएम जयराम ठाकुर ने इस बात पर विश्वास जताया कि नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल और उनके सहयोगी इन मामलों का जल्द हल निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। वहीं, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नीति आयोग के सदस्य की ओर से दिए गए सुझावों और सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। प्रदेश स्वस्थ एवं खुशहाल हिमाचल के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा।
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इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में कहा है कि सरकार बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत अध्ययन कर एक कार्ययोजना तैयार करेगी।
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