आयोग के गठन को लेकर जारी हुई अधिसूचना: 'सवर्ण' शब्द की जगह 'सामान्य' लिखा

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आयोग के गठन को लेकर जारी हुई अधिसूचना: 'सवर्ण' शब्द की जगह 'सामान्य' लिखा


धर्मशाला।
आज धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र के पहले दिन अन्दर और बाहर तनाव का माहौल बना रहा. एक तरफ सदन के भीतर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और उसके खारिज होने के बाद वॉक-आउट कर गए. वहीं, विधानसभा के बाहर सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर विधानसभा परिसर तपोवन के बाहर जमकर बवाल हुआ. 

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मौके पर स्थिति बेकाबू होने देख मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से बात की लेकिन वे सवर्ण आयोग की घोषणा पर अड़े रहे। सीएम ने बजट सत्र का वक्त मांगा लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात दोहराई है। इसके बाद विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में सवर्ण आयोग का गठन करने की घोषणा की. 

जानें क्या लिखा है इस दो लाइन की अधिसूचना में 

वहीं, सीएम के ऐलान के महज दो से तीन घंटों के बीच ही राज्य सरकार ने 'सामान्य वर्ग आयोग' के गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मात्र दो पंक्तियों की इस अधिसूचना में केवल इतना लिखा गया है कि इसके संविधान व टर्म ऑफ रैफरेंस अलग से जारी होंगे। 

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ये अधिसूचना जीएडी के सचिव देवेश कुमार के स्तर पर जारी हुई है। अधिसूचना की खास बात ये है कि सरकार ने सवर्ण शब्द को हटाकर सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया है। वहीं, हैरान करने वाली बात ये है कि सीएम के स्तर पर कई बड़ी घोषणाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन तुरंत ही अधिसूचना के मामले दुर्लभ ही होंगे। ध्यान रहे कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर आयोग के गठन की बात कही थी।

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