जयराम कैबिनेट के सभी फैसले: भरे जाएंगे 150 से ज्यादा पद और भी बहुत कुछ

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जयराम कैबिनेट के सभी फैसले: भरे जाएंगे 150 से ज्यादा पद और भी बहुत कुछ


हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और इससे से निपटने की तैयारियों के बारे में भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी गई। हालांकि, कैबिनेट ने किसी तरह की नई कोविड बंदिशों को लगाने की मंजूरी नहीं दी है।  बैठक में राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2011 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें पूर्ण ऊर्जा क्षमता, विशेष रूप से जल और सौर ऊर्जा के तेजी से विकास के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है।

2030 तक 10000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लख्य है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती खेल नीति-2021 को अपनी मंजूरी दी।  कैबिनेट ने पारदर्शी तरीके से अधिक वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के वेटेज को 85 से बढ़ाकर 100 करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने कोरोना महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर और यात्री कर में शतप्रतिशत छूट को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।साथ ही 1 अगस्त, 2020 से  30 जून 2021 तक स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कांट्रेक्ट कैरिज बसों, संस्थागत बसों पर शेष 50 प्रतिशत टोकन टैक्स और कांट्रेक्ट कैरिज बसों पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स और स्टेज कैरिज पर विशेष रोड टैक्स को माफ करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक कांट्रेक्ट कैरिज और संस्थागत बसों पर 100 यात्री कर माफ करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही कांगड़ा जिले के शाहपुर में  लोक निर्माण विभाग का नया मंडल व डारिन में उप मंडल में खोलने के साथ इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी दी।  कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से एवं पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पदों का सृजन एवं भरने का कार्य किया जाएगा।

वहीं मंडी जिले के केलोधार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का एक नया अनुभाग खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की।  कैबिनेट ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा  उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षकों के 42 पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

वहीं, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया। राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को गत वर्ष 27 से 30 जुलाई को व्यापक वर्षा के कारण हुई वर्तमान कृषि एवं उद्यानिकी हानियों के लिए राहत प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिले के चमारला गांव का नाम धाराबाग, हमीरपुर जिले के चमरकड़ का नाम धानेड-I और शिमला जिले के बंदूर का नाम विक्तदी रखने को मंजूरी दी।

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