जयराम सरकार की चिंता समाप्त: इस तरह होगा कर्मियों, पेंशनरों को एरियर भुगतान, जानें

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जयराम सरकार की चिंता समाप्त: इस तरह होगा कर्मियों, पेंशनरों को एरियर भुगतान, जानें


शिमला।
सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने के लिए हिमाचल सरकार चिंता से मुक्त हो गई है। दरअसल, गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार को केंद्र से 4078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिली है। इससे राज्य सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में राहत मिलेगी। 

सरकार के पास नहीं बचा था लोन के अलावा दूसरा विकल्प 

प्रदेश के 1.75 लाख पेंशनरों को पंजाब पे कमीशन के समान लाभ देने के लिए दो हजार करोड़ की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय मोर्चे पर प्रदेश सरकार को चिंतामुक्त कर दिया है। हिमाचल सरकार केंद्र से 4078 करोड़ की संशोधित कर्ज लिमिट मिलने से एरियर देने से चिंता मुक्त हो गई है।

गौरतलब है कि इन अदागियों के लिए सरकार के पास ऋण लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। वहीं, इस अनुमति के बाद सरकार इस साल करीब 8 हजार करोड़ रुपए तक ऋण ले सकती है। 

कैबिनेट से पहले ही समाप्त हुई फंड की दिक्कत 

विदित है कि 31 जनवरी को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन नियम मंजूरी के लिए जाएंगे। इसके अलावा सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से घोषित 15 प्रतिशत तीसरे विकल्प की स्वीकृति का मामला भी मंत्रिमंडल के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में इससे पहले ही सरकार के सामने आ रही फंड की समस्या अब समाप्त हो गई है। 

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