जयराम कैबिनेट की बैठक रुकी: 30 एजेंडा आइटम में से 9 पर हुई चर्चा, जानें पूरी डीटेल

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जयराम कैबिनेट की बैठक रुकी: 30 एजेंडा आइटम में से 9 पर हुई चर्चा, जानें पूरी डीटेल


शिमलाः
हिमाचल प्रदेश में आज बुधवार को राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में अभी तक कुल 9 एजेंडा आइटम पर ही चर्चा संभव हो पाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के कारण उनसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के लिए सीएम जयराम ठाकुर सचिवालय कार्यालय पहुंचे हैं।

3 बजे से दोबारा होगी बैठक 

ऐसे में अब मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। शेष बची बैठक दोपहर तीन बजे के बाद शुरु होगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कुल 30 एजेंडा आइटम पर विचार विमर्श किया जाना है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 9 एंजेंडा आइटम पर ही चर्चा संभव हो पाई है। 

नौकरी समेत कई चीजों को लेकर आस 

बताया जा रहा है कि तीन बजे शुरु होने वाली इस बैठक में अभी कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन होनी है। इतना ही नहीं बैठक में जल रक्षकों के पद भरने के संबंध में चर्चा होनी है। जबकि हिमाचल पुलिस कांस्टेबल को आठ वर्ष बाद मिलने वाले नियमित वेतनमान के मामले पर भी चर्चा होनी है।

इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी प्रेजेंटेशन देंगे। ऐसे में प्रदेश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार कुछ बंदिशें लगा सकती है, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।

जानें क्या क्या पाबंदियां लगा सकती है सरकार 

  • शादी व अन्य सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या तय हो सकती है। 
  • भंडारों और दूसरे आयोजन पर भी रोक लगाई जा सकती है। 
  • प्रदेश में प्रवेश के लिए कोविड वैक्‍सीन की दोनों डोज लगाने की शर्त लागू हो सकती है। पर्यटकों व मंदिरों में आने वाले पड़ोसी राज्‍यों के लोगों के लिए वैक्‍सीनेशन अनिवार्य की जा सकती है।
  • अभी शीतकालीन स्कूलों में अवकाश है, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में एक सप्ताह का अवकाश है, लेकिन इसके बाद प्राथमिक स्कूल बंद करने पर चर्चा और निर्णय हो सकता है।
  • पर्यटन स्‍थलों में पर्यटकों के आने व घूमने को लेकर कुछ बंदिशें लग सकती हैं। कोविड नियमों की कड़ाई से पालना को लेकर निर्देश आ सकते हैं।
  • नो मास्‍क नो सर्विस भी एक बार फ‍िर से प्रदेश में सख्‍ती से लागू हो सकती है।

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