शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जारी करने के लिए दिए जा रहे तीसरे विकल्प से उनके 2015 के बेसिक वेतन और डीए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। उस वक्त बेसिक का 113 फीसदी डीए मिल रहा था।
सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद लिपिकों समेत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पे को इसके आकलन का आधार माना जाएगा। हालांकि, इस विकल्प पर एक जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक देय एरियर नहीं मिलेगा।
पंजाब की तर्ज पर राहत पाकर कर्मचारी संतुष्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को वेतनमान तय करने के दो फार्मूले दिए थे। एक फार्मूला बेसिक वेतन में 2.25 और दूसरा 2.59 के गुणक से वृद्धि का है।
इसके लिए वर्ष 2009 के वेतन संशोधन नियमों और 2012 के पूर्व संशोधित वेतनमान के दौरान की बेसिक पे को आधार माना गया है। यानी जो 2009 के बेसिक वेतन को आधार बनाना चाहते हैं, उनके बेसिक वेतन में 2.59 को गुना कर वेतन निर्धारण किया जाएगा।
तृतीय श्रेणी के कई वर्गों को नुकसान अब नहीं
जो 2012 से वेतन निर्धारण करना चाहते हैं, उनके उस समय के बेसिक वेतन में 2.25 को गुना कर वेतन निर्धारण हो रहा है। इससे तृतीय श्रेणी में 2009-10 में नियुक्त किए तृतीय श्रेणी के कई वर्गों को नुकसान हो रहा था। आईआर को घटाने के बाद कई कर्मचारियों से तो रिकवरी की नौबत आ रही थी। इसी से हाय-तौबा मचा रहा। अब 15 फीसदी वेतन वृद्धि का नया फार्मूला दिया गया है। इसके लिए कर्मचारी संगठन पिछले दिनों से एकजुट होने शुरू हो गए थे।
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