शिमलाः हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन विस्तार के लिए प्रशासन और रेल विकास निगम ने प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके तहत बीते कल प्रशासन द्वारा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे निर्माण के लिए 23 गावों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण अधिनियम के तहत 8(2) की अधिसूचना जारी की गई है । वहीं, आज सरकार द्वारा इन गावों में भूमि अधिग्रहण हेतु सेक्शन 11 की अधिसूचना जारी की जाएगी।
2025 तक पूरा होगा विस्तार
यदि सेक्शन 11 के बाद इन गांवों के लोगों ने इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं जताई तो सीधे सेक्शन 19 की अधिसूचना जारी होगी और जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। बता दें कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन का निर्माण कार्य पूरा करने का समय 2025 रखा गया है।
63 किलोमीटर तक बिछेगी रेललाइन
इसके तहत अभी तक भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई ने 63 किलोमीटर लंबी रेललाइन के विस्तार हेतु 60 फीसदी निजी भूमि पर अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा बध्यात से आगे नौ गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन के तहत भूमि अधिग्रहण होगा। रेललाइन विस्तार के लिए वन विभाग की ओर से भी तीन फेज की एनओसी क्लियर हो चुकी है।
ढाई सौ बीधा जमीन पर होगा अधिग्रहण
हालांकि, रेल विस्तार के लिए निजी भूमि अधिग्रहण पर अड़चनें बनी हुई थी, ऐसे में सोलेसियम समेत भू अधिग्रहण पर दो स्पताह पहले ही प्रशासन व ग्रामीणों के बीच सहमती हुई है। दरअसल, प्रशासन की ओर से एक साथ करीब ढाई सौ बीघा भूमि के अधिग्रहण पर मुहर लगाई गई थी। ऐसे में अब एसआई के तहत 23 गांवों के लिए अधिसूचना जारी होने से प्रशासन की राह आसान हो गई है।
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