हिमाचल: कर्मियों को तीसरे विकल्प का इंतज़ार हुआ लम्बा, CM ऑफिस में अटकी फाइलें

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हिमाचल: कर्मियों को तीसरे विकल्प का इंतज़ार हुआ लम्बा, CM ऑफिस में अटकी फाइलें


शिमला।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के लिए तीसरा विकल्प देने का इंतज़ार लंबा खींचता चला जा रहा है। बतौर रिपोर्ट्स, इससे सम्बंधित फ़ाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी है। बताया जा रहा है कि CM जयराम द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। 

गौरतलब है कि कर्मचारियों को नया संशोधित वेतनमान लेने के लिए कौन सा विकल्प चाहिए, इसके लिए उनके पास महज 10 दिन ही बचे हैं। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से शिमला में नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वह अगर सोमवार को शिमला में होंगे तो इस संबंध में बनी फाइल पर हस्ताक्षर कर इसे हरी झंडी दे सकते हैं।

बढ़ सकती है विकल्प देने की अंतिम तिथि 

कर्मचारियों के लिए तीसरा विकल्प देने की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। अभी यह 15 मार्च है। इसे 25 मार्च तक किया जा सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद अगर तीसरे विकल्प की अधिसूचना जारी होती है तो यह संभव नहीं है कि सप्ताह भर में ही सभी कर्मचारियों से विकल्प ले लिए जाएं। 

CM ने नहीं की थी साफ़ बात 

बता दें कि नया संशोधित वेतनमान देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को नए विकल्प की घोषणा की थी। हालांकि, इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह कर्मचारियों को कौन सा विकल्प देने जा रहे हैं। 

चूंकि अन्य दो विकल्प यानी 2।25 और 2।59 गुणक के भी पंजाब सरकार की तर्ज पर ही दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर तीसरा विकल्प 31 दिसंबर 2015 के कर्मचारियों के बेसिक वेतन और डीए में सीधे 15 फीसदी बढ़ोतरी का ही हो सकता है। 

जानें क्या कहते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त

वहीं, इस मसले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना का कहना है कि तीसरे विकल्प को देने या विकल्प की अवधि को बढ़ाने की अधिसूचना सोमवार के बाद ही जारी हो सकती है। तीसरे विकल्प की फाइल सीएम कार्यालय को भेजी गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलती है तो अधिसूचना जारी हो जाएगी।

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