मुख्य सचिव बनाएंगे कमिटी:
मुख्यमंत्री ने आज सदन में बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बातचीत से समाधान निकालने की अपील सदन के माध्यम से की।
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को पकड़ कर सरकार की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। सदन में भी कांग्रेस नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंसन स्कीम कर्मचारियों के हित में लागू किया जायेगा।
शिमला पहुंच रहे कर्मचारी:
वहीं, दूसरी तरफ कर्मचारी संघ विधानसभा का घेराव करने के लिए गुरुवार को राजधानी शिमला पहुंच रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जब से ओल्ड पेंसन स्कीम लागू किया है तब से हिमाचल के सरकारी कर्मियों की भी आस जग गई है। साथ ही कांगेस पार्टी भी मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है।
वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आई थी कि मिशन रिपीट को मद्देनजर रखतेहुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट सत्र के दौरान ओपीएस लागू कर सकते हैं। हालांकि, अभी के हालातों से ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। आगे देखना दिलचस्प होता है कि ओपीएस का मुद्दा कैसा राजनीतिक रंग पकड़ता है।
0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks