जयराम कैबिनेट ने दी एसएमसी शिक्षकों को राहत: इस विभाग में भी निकाली भर्ती, जानें

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जयराम कैबिनेट ने दी एसएमसी शिक्षकों को राहत: इस विभाग में भी निकाली भर्ती, जानें


शिमला।
हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। अप्रैल माह में पहली बार आयोजित की गई इस बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मिलने वाले अनुदान में वृद्धि किए जाने के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 

2022-23 में भी जारी रहेगी एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं 

सरकार ने हिमाचल में हायर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत रखे एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

नौकरियां ही नौकरियां 

  • भाषा संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 49 पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें 14 पद सीधी भर्ती और 35 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। 
  • वॉक एंड इंटरव्यू के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में 144 मेडिकल ऑफिसर के पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है। 
  • पीडब्ल्यूडी में पांच हजार मल्टी परपज वर्कर रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। पांच हजार मल्टी प्रपज वर्कर भर्ती होंगे। इनको प्रतिमाह 4,500 रुपए मानदेय मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

यहां जानें अन्य फैसले 

  • हिमाचल में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम खुद देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इसे पास किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया 
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 फीसदी किया गया
  • उन्नत डेयरी विकास परियोजना में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन गायों, तीन भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गायों, पांच भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दी गई
  • इसके अलावा पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दी गई।
  • यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दी गई। 

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